हरिद्वार, 19 जून 2026। जनपद में आगामी 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 0 से 5 वर्ष तक आयु का कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि 28 जून को जनपद के सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 जून से 4 जुलाई तक घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। जनपद में इस अभियान के तहत 3 लाख 36 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अभियान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि अभिभावकों को इसकी पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को छात्र-छात्राओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम प्रधानों के जरिए प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मदरसों में जागरूकता बढ़ाने, जबकि श्रम एवं खनन विभाग को फैक्ट्रियों और खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों तक अभियान की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी संबंधित कर्मियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि पल्स पोलियो अभियान बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी विभाग इसकी सफलता के लिए समन्वित रूप से कार्य करें।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा, सीएमएस रुड़की ए.के. मिश्रा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. कोमल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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लियाकत कुरेशी

हरिद्वार। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड बसपा कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण चुनावी बैठक में प्रदेश प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।
बैठक में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा पूर्व राज्यसभा सांसद ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ बसपा नेताओं ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं भी मिलता है, तब भी उत्तराखंड में बसपा के बिना किसी अन्य दल की सरकार बन पाना संभव नहीं होगा।

बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रभारी झबरेड़ा विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार आदेश कुमार ने कहा कि पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता में हर एक विधानसभा की गली गली में जाकर   बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को साझा कर रहा है,उत्तराखंड की जनता भाजपा और कांग्रेस पार्टी से परेशान  हो चुकी हे, आने वाली 2027 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की, सरकार में हिस्सेदारी होगी।

हरिद्वार लोकसभा प्रभारी प्रदीप चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया।
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक जनसमर्थन जुटाने का संकल्प लिया।
यह संस्करण अखबार या न्यूज पोर्टल में प्रकाशित करने योग्य औपचारिक समाचार शैली में तैयार किया गया है।

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मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने ग्राम लिब्बरहेड़ी में आयोजित जैविक एवं प्राकृतिक खेती संगोष्ठी में किसानों, कृषि विशेषज्ञों एवं कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
अपने संबोधन में करतार सिंह बढ़ाना ने कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है तथा किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जैविक एवं प्राकृतिक खेती एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती को अधिक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि इससे उत्पादित फसलें स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभदायक होती हैं। प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों की उत्पादन लागत कम हो सकती है और उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने खेतों में अपनाने के लिए प्रेरित किया।
संगोष्ठी के दौरान किसानों ने खेती से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जैसे बढ़ती लागत, फसलों की गुणवत्ता, बाजार व्यवस्था और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी जैविक खेती के लाभों पर प्रकाश डालते हुए किसानों को इसके प्रति जागरूक किया।
करतार सिंह बढ़ाना ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण और सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु जैविक एवं प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर अपनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि और किसान हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाता रहेगा तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
कार्यक्रम के अंत में किसानों एवं उपस्थित लोगों ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर एवं लाभकारी खेती की दिशा में प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा उपस्थित किसानों ने इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया।

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*जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आयोजित होने वाली जनकल्याणकारी शिविर की तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश किया निर्गत*

*जनकल्याण योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने पर विशेष जोर*

*हरिद्वार, 17 जून 2026*

जनपद हरिद्वार में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 जून 2026 से 20 जून 2026 तक विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा शिविरों की तिथियां निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि के अनुसार शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। प्रत्येक स्थल पर नोडल एवं सहायक अधिकारियों की तैनाती कर कार्यक्रमों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सार्वजनिक स्थलों, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं विकास खंड कार्यालयों सहित प्रमुख स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए।
उन्होंने कहा कि शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, लखपति दीदी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आने वाले लाभार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु समयबद्ध रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
शहरी क्षेत्र में शिविरों का आयोजन इस प्रकार किया जाएगा—
17 जून 2026: नगर निगम हरिद्वार, शिवालिक नगर, पिरान कलियर
18 जून 2026: नगर निगम रुड़की, नगर पालिका मंगलौर, नगर पंचायत इमली खेड़ा, रामपुर
19 जून 2026: नगर पालिका लक्सर, नगर पंचायत पाडली गुर्जर, डंडेरा, झबरेड़ा
20 जून 2026: नगर पालिका भगवानपुर, नगर पंचायत लंढौरा, सुल्तानपुर
ग्रामीण क्षेत्र (विकास खंड स्तर) पर शिविरों का आयोजन—
17 जून 2026: विकास खंड बहादराबाद, रुड़की
18 जून 2026: विकास खंड लक्सर
19 जून 2026: विकास खंड खानपुर, नारसन
20 जून 2026: विकास खंड भगवानपुर
इन शिविरों में आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण एवं लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें।

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हरिद्वार, 17 जून। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-ग) सेवा मुख्य लिखित परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन संचालन के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) की विषयवार मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा 18 जून को दो सत्रों में आयोजित होगी। प्रथम सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न कराया जाएगा।
जनपद में परीक्षा के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परिसर, ज्वालापुर इंटर कॉलेज तथा पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन तथा शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही लाठी, चाकू, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अथवा पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शांति व्यवस्था में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिस बल के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र की प्रतिबंधित परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आमजन से परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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लियाकत कुरैशी
रुड़की। परिवहन विभाग द्वारा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत टीटीओ नवीन तिवारी ने अपनी टीम के साथ सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान टैक्स का भुगतान न करने और परिवहन नियमों के उल्लंघन के आरोप में 10 ई-रिक्शाओं को बंद कर दिया गया।
टीटीओ नवीन तिवारी ने बताया कि जिन ई-रिक्शाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनके स्वामियों द्वारा लंबे समय से निर्धारित टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। विभागीय जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन स्वामी लगातार टैक्स भुगतान से बच रहे थे, जिसके चलते नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ई-रिक्शाओं का संचालन बंद कराया गया।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक ई-रिक्शा पर प्रतिदिन ₹10 का टैक्स निर्धारित है, जिसका भुगतान नियमित रूप से किया जाना अनिवार्य है। बावजूद इसके कई वाहन स्वामी टैक्स जमा नहीं कर रहे थे, जिससे राजस्व को नुकसान पहुंच रहा था। विभाग ने ऐसे सभी मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है।
चेकिंग अभियान की सूचना मिलते ही अन्य ई-रिक्शा संचालकों में भी खलबली मच गई। परिवहन विभाग ने सभी ई-रिक्शा स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर अपना टैक्स जमा करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
चेकिंग अभियान में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी:
नवीन तिवारी – टीटीओ
पंपल कुमार – परिवहन सहायक निरीक्षक
अजय नेगी – परिवहन आरक्षी
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

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