केंद्र सरकार द्वारा ला गया कानून एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य)का नही बल्कि किसान को गुलाम बनाने कानून है :- मुकेश सैनी

लियाकत कुरैशी

रुड़की:-कृषि सुधार और किसानों को सशक्त करने का दावा करने वाली भजपा की केंद्र सरकार के तीन बिलों को लेकर किसानों का विरोध थमने का नाम नही ले रहा है वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश सैनी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून केंद्र की भाजपा से पहले ही बन चुका था लेकिन ये (msp) न्यूनतम समर्थन मूल्य नही बल्कि अपनी वस्तु जैसे दाल चावल अनाज आदि बेचने की समय अवधि का कानून है उन्हीने कहा कि एमएसपी कानून लागू होने से किसान कारपोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा तथा एफसीआई वह मंडी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के  मन में खोट है वह  एमएसपी के द्वारा बीपीएल को  देने वाला राशन ही खरीदेंगे  बाकी  किसान अपनी  वस्तु को  लेकर  कहीं भी जाए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता  मुकेश सैनी ने  यह भी बताया कुछ वर्ष पहले पंजाब मै  पेप्सी  कंपनी ने  ₹2000 आलू खरीदने की बात  तय की थी  जिसे लेकर किसानों ने  आलू बोया  और कंपनी ने  ₹2000  मूल्य के आधार पर ही आलू को खरीदा  लेकिन  जब किसानों ने अत्यधिक आलू बोया  तो कंपनी ने  एक कड़ा बनाया  और कहां  की  इस कड़े के आकार कालू हम खरीद पाएंगे पेप्सी कंपनी की धोखाधड़ी से  किसानों को  बड़ा नुकसान उठाना पड़ा उन्होंने यह भी बताया गृहमंत्री  अमित शाह ने  पहले कह दिया हम एमएसपी के आधार पर गेहूं धान  दाल  आज कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे उन्होंने  एमएसपी कानून के बारे में  बताया  कि यदि  कारपोरेट वाले  किसान की वस्तु न्यूनतम मूल्य के आधार पर नहीं खरीदते तो किसान एसडीएम न्यायालय में ही जा सकता है ना कि जुडिशल न्यायालय में यानी किसान का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यदि कारपोरेट वाले किसी किसान की जमीन किराए पर लेता है और किसान अपनी जमीन को वापस लेने की बात कहता है तो कारपोरेट वाला जुडिशल में मुकदमा करने का हकदार होगा ना कि किसान उन्होंने कहा कि इस आधार पर छोटे-छोटे किसान की करोड़ों रुपैया की आरसी कटनी निश्चित हो जाएगी जिसे किसान दे नहीं पाएगा और वह किसान की भूमि कारपोरेट के कब्जे में आ जाएगी उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं. जिसे देश  का किसान कभी सफल नहीं होने देगा

. उन्होंने कहा कि  इस कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम अपने आप ही खत्म हो जाएगा कोई भी वस्तु स्टोर करने के लिए एक समय सीमा लागू कर दी जाएगी जिससे छोटे-छोटे व्यापारी और किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा और एमएसपी कानून के आने से बड़े बड़े कारपोरेट छोटे-छोटे किसानों ओर  व्यापारियों को डंप कर लेंगे  उन्होंने कहा कि कारपोरेट वाले भी  वस्तु को तय किए गए मूल्य के आधार पर ही खरीदें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश सैनी ने एमएसपी कानून का खुलासा करते हुए उदाहरण देकर बताया कि यदि सरकारी मंडियों में धान के भाव अट्ठारह सौ रुपए प्रति क्विंटल है और मंडी ने उन्हें खरीदने से मना कर दिया तो बाहरी व्यापारी को भी अट्ठारह सौ रुपए ही खरीदना चाहिए ना कि ₹1000 कुंटल के हिसाब से उन्होंने कहा कम रेट पर खरीदने वाला व्यापारी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए
इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है. उऩ्होंने ट्वीट किया था कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स है. जागृत किसान जानता है कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी-रोटी पर वार करेगी.

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