निकाय चुनाव तैयारी अंतिम पड़ाव पर 25 दिसंबर तक हो सकती हे अधिसूचना जारी,,,,सूत्र

उत्तराखंड नगर निकायों के चुनाव की तैयारी अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। संभावना है 25 दिसंबर के आसपास राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। और 20 जनवरी तक निकाय चुनाव समपन्न हो जाएगे।

दस दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिलते ही उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने पत्र जारी कर चुनाव प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी कर दिए थे।

उत्तराखंड में नगर निकायों

उत्तराखंड में नगर निकायों की संख्या 105 है, जिनमें से बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते। शेष 102 निकायों में चुनाव के दृष्टिगत परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण होना है।

इस संबंध में गठित एकल समर्पित आयोग अपनी रिपोर्ट भी शासन को सौंप चुका है। ओबीसी आरक्षण निर्धारण के सिलसिले में पूर्व में सरकार ने अध्यादेश के जरिये निकाय अधिनियम में संशोधन किया था। इस मामले पर राजभवन से भी मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के अनुसार आरक्षण किया जाएगा।

आरक्षण की सूची तैयार होने के बाद फिर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। ऐसे में नगर निकायों को लेकर तय आरक्षण पर मिली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फाइनल आरक्षण सूची तैयारt होने के बाद आरक्षण को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

शासन को भेजी गई एकल सदस्यीय समर्पित आयोग कि रिपोर्ट अनुसार

राज्य की 11 मेयर पद सीटों में से दो पद ओबीसी आरक्षियों के लिए करने की सिफारिश की गई है।बाकी आठ पद अनारक्षित, एक पद अनुसूचित जाति का होगा।

नगर पालिकाओं में चेयरमैन के 45 में से 13 पद ओबीसी के होंगे। बाकी 25 पद अनारक्षित, छह पद अनुसूचित जाति और एक पद अनुसूचित जनजाति का होगा।

नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 46 में से 16 पदों पर ओबीसी प्रत्याशी होंगे। 23 पद अनारक्षित होंगे। छह पदों पर अनुसूचित जाति और एक पद पर अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी होंगे। नगर निगम काशीपुर में ओबीसी के सबसे ज्यादा वार्ड रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम काशीपुर में ओबीसी की की सर्वाधिक 38.62 प्रतिशत आबादी को देखते हुए यहां 40 में से 15 वार्ड ओबीसी आरक्षित होंगे।

नगर निगम रुड़की में ओबीसी की आबादी 36.20 प्रतिशत देखते हुए यहां 40 में से 14 वार्ड ओबीसी के होंगे। नगर निगम हरिद्वार में ओबीसी की आबादी 20.90 को देखते हुए यहां 60 में से 13 वार्ड ओबीसी के होंगे। बाकी नगर निगम देहरादून में ओबीसी के 12, नगर निगम ऋषिकेश में चार, कोटद्वार में तीन, श्रीनगर में दो, रुद्रपुर में आठ, हल्द्वानी में 11, अल्मोड़ा में तीन और पिथौरागढ़ में दो वार्ड ओबीसी आरक्षित होंगे।

एकल समर्पित आयोग कि इस रिपोर्ट को शासन ने स्वीकार कर लिया है, जिसके हिसाब से प्रदेशभर में एक-दो दिन में आरक्षण की अंतिम अधिसूचनाएं जारी कि जाएगी।

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