 
                लियाक़त
रुडकी।जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव का परिसीमन एवं उसके आरक्षण पर कार्य करने के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का विरोध आखिरकार रंग लाया और जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के परिसीमन एवं आरक्षण के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून में चुनाव आयोग से मिलकर हरिद्वार में होने जा रहे पंचायत परिसीमन एवं आरक्षण के विरोध में प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी,प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट एवं प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।जनपद हरिद्वार में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन में पंचायत के आरक्षण में परिसीमन का विरोध करते हुए पत्र लिखते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर यह जा रहे आरक्षण में परिसीमन के कार्य को तत्काल रोका जाना चाहिए।इस पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत में ग्राम सभा के चुनाव आरक्षण में परिसीमन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी गई है।सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के नेताओं के विरोध में आपत्ति के कारण चुनाव आयोग कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी है।
उत्तराखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून में चुनाव आयोग से मिलकर हरिद्वार में होने जा रहे पंचायत परिसीमन एवं आरक्षण के विरोध में प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी,प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट एवं प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा।जनपद हरिद्वार में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन में पंचायत के आरक्षण में परिसीमन का विरोध करते हुए पत्र लिखते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर यह जा रहे आरक्षण में परिसीमन के कार्य को तत्काल रोका जाना चाहिए।इस पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत में ग्राम सभा के चुनाव आरक्षण में परिसीमन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी गई है।सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के नेताओं के विरोध में आपत्ति के कारण चुनाव आयोग कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी है।

 
                         
 
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